भारतीय जनता पार्टी
प्रवासाला सुरुवात
स्थापना (1951): भाजपची स्थापना 1951 मध्ये मुंबईतील एका सभेत झाली. डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पं. दीनदयाल उपाध्याय, बलराज माधव आणि आत्माराम गोविंद कर्नाडी यांनी प्रमुख भूमिका केल्या होत्या
जनसंघ संघटनेत परिवर्तन (1952): 1952 मध्ये भाजपचे भारतीय जनसंघ असे नामकरण करण्यात आले. या संघटनेच्या अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यक्षपदी डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांची नियुक्ती करण्यात आली होती
जनसंघ आणि भाजपचे एकत्रीकरण (1959): 1959 मध्ये जनसंघ आणि भाजपचे विलीनीकरण झाले. डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी आणि पं. दीनदयाल उपाध्याय यांनी या एकात्मतेचे नेतृत्व केले. स्थापना
जनसंघ-भाजप एकत्रीकरण (१९६३): १९६३ मध्ये जनसंघ आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष पुन्हा एकत्र आले. ह्या दोन्ही पक्षांच्या एकत्रीकरणाच्या प्रक्रियेच्या अंतर्गत, बीजेपी ह्या नावाने स्वतंत्र पक्ष म्हणून पुन्हा स्थापना केली.
अटलबिहारी वाजपेयी 1980 मध्ये भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून निवडून आले, त्यांनी त्यांच्या नेतृत्व कौशल्याचे प्रदर्शन केले.
जगातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष. भारतीय जनता पार्टी
Quick Links
आमचे संस्थापक
भारतीय जनता पक्षाचे नेते .
मोदी सरकार 2.0 द्वारे काम
मोदी सरकार 2.0
मोदी सरकारने देशाच्या विकासासाठी आणि विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली आहे, नागरिकांचे जीवनमान सुधारले आहे आणि देशाची सुरक्षा वाढली आहे.
इस्रोने नवीनतम अंतराळ मोहिमा यशस्वीपणे प्रक्षेपित केल्या
मंगळयान, किंवा मार्स ऑर्बिटर मिशन हा भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचा एक विशेष प्रकल्प आहे. 2013 मध्ये तो मंगळावर पाठवण्यात आला, जो दुसरा ग्रह आहे. तो भारतातून संपूर्ण प्रवास करून 2014 मध्ये मंगळावर पोहोचला. हे एक मोठे यश होते!
महिला सम्मान जमा प्रमाणपत्र (एमएसएससी)
महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र (MSBP) ही भारत सरकारने फक्त महिलांसाठी बनवलेली एक विशेष बचत योजना आहे. 2023-24 च्या संस्थात्मक योजना निधीमध्ये याची घोषणा करण्यात आली होती आणि ती 1 एप्रिल 2023 पासून सुरू होईल. महिला दोन वर्षांसाठी पैसे वाचवू शकतात आणि त्यांच्या बचतीवर 7.5% व्याज मिळवू शकतात, ज्यावर त्यांना कर भरावा लागणार नाही.
शेतकरी बिल
२०२० मध्ये भारताच्या केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रातील बदल करण्यासाठी तीन कृषि सुधारणा कायद्यांची संकल्पना केली होती. ह्या कायद्यांची प्रभावी होण्याची तारीख २७ सप्टेंबर, २०२० रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदने मोजून घेतली होती. परंतु, किसान यांच्या विरोधात आंदोलन सुरू झाल्यानंतर, २०२१ नोव्हेंबर १९ रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी या कायद्यांची रद्दी केली
